DELHI NEWS: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति घोटाले में जेल में होने के बीच दिल्ली सरकार पर संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ने भाजपा विधायकों की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी, जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान में आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं, और इसी बीच दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा विधायकों की एक चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी है, जिसमें दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इससे पहले, 30 अगस्त को भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर दिल्ली में प्रशासनिक संकट की शिकायत की थी और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया था।
DELHI NEWS: आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल जेल में, क्या लग सकता है राष्ट्रपति शासन?
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। इस घोटाले को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, और भाजपा का दावा है कि इस पूरे प्रकरण से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में होने के बावजूद, वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिससे दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।
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DELHI NEWS: बीजेपी की मांग दिल्ली सरकार बर्खास्त की जाए
30 अगस्त को, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान, भाजपा विधायकों ने दिल्ली में बढ़ते संवैधानिक संकट को उजागर करते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो चुकी है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है।
DELHI NEWS: प्रशासनिक व्यवस्था हुई पंगु भाजपा का आरोप
भाजपा के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के चलते दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी हो रही है और सरकारी कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। भाजपा का यह भी दावा है कि दिल्ली नगर निगम को समय पर फंड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, जो अप्रैल 2021 से लंबित है।
DELHI NEWS: दिल्ली नगर निगम को फंड की कमी का सामना
विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण नगर निगम को पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहा है। इससे दिल्ली में सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना कर रही है, जिससे दिल्ली की नागरिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
DELHI NEWS: भ्रष्टाचार के आरोप और कैग रिपोर्ट का न होना सार्वजनिक
भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार कैग (CAG) की 11 रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं कर रही है। इसके साथ ही, उन्होंने आबकारी नीति घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से दिल्ली की सरकार जनता की भलाई के कार्यों में विफल हो रही है।
DELHI NEWS: केंद्र सरकार की योजनाओं में रुकावट डालने का आरोप
भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जानबूझकर बाधाएं डाल रही है। इसका सीधा असर दिल्ली के आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। भाजपा विधायकों का कहना है कि इस वजह से दिल्ली में शासन की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।
DELHI NEWS: क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की संभावना है?
भाजपा के इन आरोपों और चिट्ठी के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजे जाने के बाद, इस मामले पर केंद्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं जरूर बढ़ गई हैं।
निष्कर्ष
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आबकारी नीति घोटाले के चलते दिल्ली की राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। भाजपा द्वारा राष्ट्रपति को दिल्ली सरकार की बर्खास्तगी की मांग और प्रशासनिक अव्यवस्था के आरोपों के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति इस पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल, दिल्ली में संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
FAQs
- दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों लग सकता है?
भाजपा विधायकों ने दिल्ली की सरकार पर प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ने और संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। - केजरीवाल किस मामले में जेल में हैं?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के चलते मार्च 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं। - क्या दिल्ली नगर निगम को फंड की कमी हो रही है?
भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण नगर निगम को आवश्यक फंड नहीं मिल पा रहा है, जिससे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। - क्या राष्ट्रपति शासन का निर्णय हो चुका है?
फिलहाल, राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा विधायकों द्वारा उठाई गई मांग के चलते यह चर्चा का विषय बना हुआ है। - दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के क्या आरोप हैं?
भाजपा ने दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं।