Unified Pension Scheme (UPS) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) से कैसे अलग है? जानें UPS के महत्वपूर्ण फीचर्स और किसे मिलेगा इसका लाभ।
Unified Pension Scheme (UPS) क्या है?
Unified Pension Scheme (UPS) मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। UPS का विकल्प NPS ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिससे वे अपनी पेंशन योजना को बदल सकते हैं।
UPS और NPS में क्या अंतर है?
सुनिश्चित पेंशन:
UPS के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि NPS में पेंशन राशि बाजार से जुड़ी होने के कारण निश्चित नहीं होती।
सरकार का योगदान:
NPS में सरकार का योगदान 14% था, जबकि UPS में यह बढ़कर 18.5% हो जाएगा। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा।
UPS और OPS में क्या फर्क है?
पेंशन कटौती:
OPS के तहत, कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। जबकि UPS में कर्मचारी का योगदान 10% रखा गया है।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
UPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अंतिम वेतन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। OPS में भी परिवार को निरंतर पेंशन मिलती थी, लेकिन UPS में इसे अधिक सुनिश्चित और बेहतर तरीके से लागू किया गया है।
UPS के अन्य मुख्य लाभ
न्यूनतम पेंशन:
UPS के तहत, कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
महंगाई भत्ता:
UPS में पेंशन को महंगाई के हिसाब से समायोजित करने के लिए डीआर का लाभ दिया जाएगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा।
ग्रेच्युटी:
UPS के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का 1/10वां हिस्सा ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
UPS का लाभ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, विशेष रूप से उन 23 लाख कर्मचारियों को जो वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए UPS एक बड़ा बदलाव है।
OPS की वापसी और UPS की जरूरत
कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और पंजाब ने OPS को वापस लागू किया है। इन राज्यों में कर्मचारियों की पुरानी मांग को देखते हुए, UPS की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो NPS और OPS के बीच संतुलन बनाएगा।
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निष्कर्ष
Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो उन्हें एक सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। UPS, NPS और OPS के बीच का अंतर समझकर कर्मचारी अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
FAQs
Unified Pension Scheme कब से लागू होगी?
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
क्या NPS ग्राहक UPS में स्विच कर सकते हैं?
हाँ, NPS ग्राहकों के पास UPS पर स्विच करने का विकल्प होगा।
UPS में सरकार का योगदान कितना होगा?
UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा।
UPS में न्यूनतम पेंशन कितनी होगी?
UPS में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी।
UPS और OPS में क्या मुख्य अंतर है?
UPS में पेंशन कटौती की जाती है जबकि OPS में कोई पेंशन कटौती नहीं थी। UPS में पेंशन अधिक सुनिश्चित है।