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किसानों के लिए खुशखबरी: पीएम कृषि योजनाओं से बढ़ेगा उत्पादन और आय

किसानों के लिए खुशखबरी:

किसानों के लिए खुशखबरी:

किसानों के लिए खुशखबरी: मोदी सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार, 3 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल शामिल हैं। इन योजनाओं का मकसद किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि उत्पादन में सुधार लाना है। इनसे देश के किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए खुशखबरी: मोदी सरकार का किसानहित में बड़ा कदम

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार 1,321 करोड़ रुपये का बजट खर्च करेगी। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल खेती के तरीकों में बदलाव लाना है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है।

किसानों के लिए खुशखबरी: शिवराज सिंह चौहान ने बताए योजनाओं के लाभ

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के किसान हितैषी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। पिछले 120 दिनों में हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे, बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी करने में मदद करेंगे।”

किसानों के लिए खुशखबरी: किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी होगी

शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से 9.4 करोड़ किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कदम किसानों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

किसानों के लिए खुशखबरी: खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ओर कदम

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत हर साल 5 मिलियन टन खाद्य तेल आयात करता है, जबकि घरेलू उत्पादन 12.2 मिलियन टन है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत सरकार का लक्ष्य खाद्य तेल उत्पादन को 2031 तक 20 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मिशन से न केवल खाद्य तेल की आयात निर्भरता घटेगी, बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा

केंद्र सरकार तिलहन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। वर्तमान में देश में 39 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन होता है, जिसे 2031 तक 69.9 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खेती के दायरे को 40 हजार हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा और देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा।

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मोदी सरकार की नई योजनाओं से किसानों को कैसे फायदा होगा?

मोदी सरकार द्वारा लागू की गई ये योजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र में सुधार लाएंगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगी। खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को नई संभावनाएं मिलेंगी, वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना से खेती के आधुनिक तरीकों का विस्तार होगा, जिससे उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

किसानों के लिए मोदी सरकार की ये योजनाएं एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करती हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, देश की खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा, और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

FAQs

1. पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त कब जारी होगी?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 7 अक्टूबर को जारी होगी।

2. मोदी सरकार ने किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं मंजूर की हैं?
मोदी सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को मंजूरी दी है।

3. खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेल उत्पादन को 20 मिलियन टन तक बढ़ाना है।

4. तिलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या है?
सरकार का लक्ष्य तिलहन उत्पादन को 2031 तक 69.9 मिलियन टन तक बढ़ाना है।

5. मोदी सरकार की योजनाओं से किसानों को क्या लाभ होगा?
इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी, खेती के नए और आधुनिक तरीकों का विस्तार होगा, और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।

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